राजनीतिमा इमानदारीताको प्रश्न

दामोदर पौडेल Monday 23-Sep-2019 05:32 PM

बारम्बार सबै नेता र कार्यकर्ताहरुले पनि भन्ने गर्छन् कि जनताको सेवा नै उनीहरुको लक्ष्य हो । तर के जनताको आवश्यकता पूरा गर्न सकियो त रु जनता बारम्बार आन्दोलित भएका छन् । केही पहिला मात्र १७ हजारभन्दा बढी जनताले ज्यान गुमाएका हुन् । बेपत्ता पारिएका समेतको हिसाब गर्ने हो भने त्यो संख्या २० हजारभन्दा कम हुनेछैन ।
पञ्चायतको समयमा पञ्चायत जोगाउन पनि मानिसहरु मारिए । झापा आन्दोलन भनेर पनि केही मानिस मारिए । २००७ सालको आन्दोलनमा पनि जनता मारिएकै हुन् । यद्यपि २००७ सालको आन्दोलन सबै विचारको शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व को लागि थियो । साथै सबै विचार र समूहहरुले शान्तिपूर्ण राजनीति गर्नको लागि बराबर अधिकारको लागि थियो ।

एक हदसम्म त्यो पूरा भएको पनि हो तर राजालाई दिइएको विशेषाधिकारले त्यसलाई शंकाको घेरामा राखेको थियो, जुन पछि २०१७ सालमा प्रयोग भयो । त्यो र त्यसपछिका सबै आन्दोलनहरु निश्चित विचारको लागि भए र अमुक विचारको मात्र हकहितको लागि मानिसहरु मारिए ।

राजाले एकदलीय पञ्चायती व्यवस्था, झापामा एकदलीय साम्यवादी व्यवस्था र माओवादीले पनि एकदलीय माओवादमा आधारित साम्यवादी व्यवस्था ल्याउनको लागि नै आन्दोलन गरेका थिए । २०३६ साल र २०४२ सालका आन्दोलनहरु भने सबै जनता र विचारहरुको सहअस्तित्वको लागि भएका थिए । तर परिणाम भने सकारात्मक रहेन ।

जुनै आन्दोलन पनि जनताको नाममा र जनताको हितको लागि भएको भनियो । तर परिणाम भने फरक भए । आन्दोलन सकिनासाथ आन्दोलन गर्नेहरुले आन्दोलन गरेको कारणले सुविधाको माग गरे र पूरा पनि भयो होला ।

आन्दोलन गर्नेहरुले सत्ता लिए र ठूला पद पाए नै, त्यो भन्दा अझै बढी त उनीहरुले पैसा गलत किसिमले कमाए । आफ्ना कार्यकर्ताहरुलाई धनी बनाए । सम्पत्ति कमाउने माध्यम राजनीतिमा लागेका नेता, कार्यकर्ता, उनीहरुका आसेपासे, ठेकेदार कर्मचारीहरुको भागमा पर्न गयो ।

जुन जनताको नाममा र उनीहरुको लागि भनेर राजनीति गरियो, उनीहरुको नाममा भाषण र अरुले गर्दा काम गर्न नसकेको भन्ने भ्रम मात्र परेको हो । नेता र कार्यकर्ताहरुमा इमानदारी भएको भए २००७ सालपछि कुनै पनि आन्दोलनहरुको आवश्यकता पर्ने थिएन । यो बेइमानी, भाषण र मिथ्या गालीको भ्रमले उठाएको बाध्यता जस्तो भयो ।

आन्दोलन गर्नेहरुले सत्तामा हुनेहरुको विरोध त गरे तर आफू सत्तामा जाँदा अरु वा पहिलाका सत्तामा गएकाहरुले भन्दा कुनै पनि राम्रो काम गर्न सकेनन् वा चाहेनन् । यो नै समस्याको मुख्य कारण हो । जनतामा जानुपर्ने बजेट तिनैको नाममा वा भागमा गयो । यदि जनताको पक्षमा काम भएको भए सत्तामा नपुगेकाहरुले जनतामा भ्रम बाँड्न पनि सक्ने थिएनन् ।

अबका आन्दोलनहरु पनि सत्ता प्राप्तिका माध्यम बन्न सक्छन् । जनताको आवश्यकताको सम्बोधन नभएमा पुनः असन्तोषका बिउहरु उम्रने नै छन् । मानौं, विप्लव समूह राजनीतिको मूल धारमा आए पनि जनताको समस्या समाधान नभएमा अर्को समूह भ्रमको खेती गरेर अर्को आन्दोलन गर्दै जनतालाई भ्रम र पीडा दिन तथा सत्तामा पुग्नको लागि तयार हुनेछ ।

नेताहरु भन्लान् कि काम त भएकै छ । त्यसो हैन, जनताको काम विश्वका अन्य देशका आधारमा सापेक्ष हुन आवश्यक छ । उदाहरण यो हुन सक्छ कि मरो खसी त बढेकै छ नि तर त्यो खसीलाई सामान्य घाँस खुवाए पनि केही अवधिसम्म बढी नै रहला । त्यो खसीको अरु खसीका आधारमा तुलना गर्ने हो, अरुका खसी र मेरो खसी । विकास र जनताको हित पनि त्यस्तै हो । देशको विकास तुलनात्मकरुपमा हुनुपर्ने हुन्छ । जनताको हित तुलनात्मकरुपमा र समानताको आधारमा हुन आवश्यक थियो, त्यो भएन । देशमा तुलनात्मक समानता र विकास दुवै भएन । नेता, कार्यकर्ता र उनीहरुका नजिककाहरुको भने राम्रो विकास भयो । यो नै पहिलो समस्या हो ।

दोस्रो समस्या र आन्दोलनको कारण पनि छ । देशमा विकास र समानता नै राम्रोसँग हुन नसकेको भए वा जनतामा गरिबी नै रहेको भए पनि नेताहरु र अन्यले पनि गरिबीमा नै बाँचेको भए, जनताको र उनीहरुको हैसियत फरक नभएको भए वा पहिलाको भन्दा नेता र नेताको नजिकको भएको कारणले कुनै फरक आर्थिक हैसियत नभएको भए जनताले मेरो नेताको पनि त उस्तै अवस्था छ नि भन्थे होलान् । उनीहरुले बेइमान गरेका हैनन् बरु परिस्थितिको कुरा हो भनेर जनताले राम्रोसँग चित्त बुझाउँथे वा सम्झने र सम्झाउने बाटो हुने थियो । तर त्यो पनि भएन ।

यिनै दुई नै प्रमुखरुपमा बारम्बार आन्दोलन र पीडा देखिनाका कारण हुन् । कि त आन्दोलन हुन नदिनको लागि अन्यायपूर्ण कडा शासन अर्थात् १९९० भन्दा पहिला शोभियत रुस र यसका सहयोगीहरुको जस्तो हुनुप¥यो, जहाँ जनताले अन्यायविरुद्ध बोलेमा मारिनुपर्दथ्यो । त्यो कार्यमा उत्तर कोरिया अहिले सफल छ । माओको समयमा चीनमा त्यस्तै थियो । अबको चीनमा जनताको अहित गरेर सत्तामा बस्न धेरै हदसम्म सम्भव छैन ।

हरेक आन्दोलन शुरुमा आशा तर सफलतापछि पीडाको कारण बने । जनताले नचाहेर पनि आन्दोलन भए । र, हुन्छन् । किन रु प्रस्टै छ । भइरहेको सत्ताको विरुद्धमा आन्दोलन हुँदा जनताले भइरहेको सत्तालाई साथ दिनुपर्ने कुनै कारण हुँदैन । न न्याय छ, न समानता, न विकास र रोजगारी नै छ । वर्तमान सत्ताको साथ दिने कारण नभएपछि विद्रोहीको लागि पहिलो सफलता शुरु हुन्छ । त्यसपछि भ्रम, भएका पीडा र अन्याय तथा डरको प्रयोगले जनता आन्दोलनको पक्षमा रहेको वा रहेजस्तो देखिन्छ नै ।

त्यसैले हरेक आन्दोलनलाई असफल गर्ने वातावरण खोजिनु र पहल गरिनु पहिलो आवश्यकता हो । यसको लागि नेताहरुको इमानदारी र क्रियाशीलता तथा जनताका आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्ति नै हुन् । जनताले राम्रो शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा पाउन सम्पत्ति नै बेच्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य, खाना, लाउन र बस्नको लागि नै चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य नै जनताको हित हो । यो अवस्था आएपछि जनताले अर्को आन्दोलनको विरोध गर्छन् । आन्दोलनको वातावरण नै बन्दैन ।

नत्र लोकतन्त्र नै हुँदा जापान, दक्षिण कोरिया, बेलायत, जर्मन, नर्वे आदिमा जनताले आन्दोलन नगर्ने र आन्दोलन गर्नेहरु भए पनि साथ नदिने, तर हामीहरुका जस्ता समाजमा आन्दोलन भइरहने कारण अरु खोज्नुपर्ने हुन्छ, जुन सम्भव छैन । बेलायत, स्पेन, जर्मनसमेतमा आन्दोलनका प्रयास बारम्बार हुने गर्छन् । तर जनताले साथ दिँदैनन् वा जनताले नै प्रतिकार गर्छन् । नेपालमा भने जनता सत्तामा हुनेहरुको गल्तीको विरोध गर्न आफैं संगठित हुँदैनन् । कुनै आन्दोलनको शुरुवात भएमा मेरो कल्याण भइहाल्छ कि भन्ने आशा गर्छन् । यो नै समस्या हो । जनतामा न्यूनतम आवश्यकता पूरा गर्न अब पनि सत्तामा रहनेहरुभन्दा बाहिरबाट आशा गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य नै अबका हिंसात्मक आन्दोलनको सम्भावनाको अन्त्यको कारण हुनेछ ।

के वर्तमानमा सत्तामा रहने कम्युनिस्ट, कांग्रेस, मधेस केन्द्रित दलहरु यसमा तयार छन् ? के उनीहरु केवल चुनावमा पैसावाल हैन, इमानदार र क्षमतावान्लाई मात्र टिकट दिन सक्छन् ? सक्दैनन् भने यो रोग कसले ल्याएको हो ? के इमानदार कार्यकर्ता र नेताहरुको काम मत दिने र चुनाव प्रचार गर्नुमा नै सीमित हुने अवस्था बढ्दै गएको हो ? ठेकेदार, सम्पत्तिवाल अथवा बढी पैसा कमाउनेले नै पैसा दिएर टिकट किन्ने हो भने अरुको राजनीतिक हैसियत के ? पैसा लिने र दिनेको मात्र राजनीतिक सफलता नै हाम्रो लक्ष्य थियो त ?
एकजना इमानदार साथीलाई मैले सोधेँ कि किन उपमेयरसम्म पनि चुनाव नलड्नुभएको ? उनले भने, ‘न उपमेयरको लागि टिकट किन्ने क्षमता मसँग छ, न त्यसको लागि चुनावमा खर्च गर्ने क्षमता मेरो छ । वडा अध्यक्षको चुनावमा पैसा खर्च गर्ने क्षमता त भएन, टिकट लिन र जनतामा जान दुवैको लागि पैसा मसँग कहाँ छ र रु उनको उत्तरबाट धेरै बुझ्न सकिएला ।