समृद्धिको यात्रामा ‘उल्टो बाटो’

यदुनाथ नेपाल Tuesday 10-Dec-2019 03:25 PM

समृद्धिको यात्रा भनेको समृद्धशाली परिस्थिति निर्माणका लागि लिईने पहलकदमी तथा समुन्नतिको प्रक्रिया हो । समृद्धिको आजको आम सपना नेपाली ऐतिहासिकताको सन्दर्भमा अझ ढिला बहसमा आएको आजको  राष्ट्रिय कार्यभार हो । विश्वमा देशहरुको निर्माण तथा बिनिर्माणको क्रम सापेक्षित रुपले गतिशिल भईरहदा १८ औँ शताब्दि सम्ममा लगभग २० देखि  २५ देशहरु अस्तित्वमा रहेको  र ती देशहरु मध्ये नेपाल पनि एक अविछिन्न राष्ट्रको रुपमा इतिहासमा र त्यस पछिका राष्ट्रविखण्डन र प्रत्येक्ष औपनिवेशिक हस्तक्षेपका युगमा समेत न डगमगाई वहादुर र राष्ट्रभतmहरुको देशको नामले परिचित हाम्रो देश आज सम्म पनि यति विपन्न र परनिर्भर रहनुले समृद्धिको आजको हाम्रो यात्रा अति ढिला  भएमो तथ्य कसलाई आत्मावोध नहोला र ?
    समृद्धिकातर्फको आजको बहस ढिलै भएपनि खुसिको कुरा हो तर,समृद्धितर्फको आजको यात्रा ब्यबहारिक हिसाबले किमार्थ उद्धेश्य केन्द्रित छैन, जुन अतिनै दसु खको कुरा हो । आज देश सङ्घियताको ब्यबहारिक कार्यन्वयनको चरणमा छ । देशमा ७६१ वटा सरकारहरु छन् । ति सरकारहरु आफैंमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा सार्बभौम जनताद्धारा निर्बाचित कार्यकारी सरकारहरु हुन् तर,बिडम्वनाको कुरा ७६० वटै सरकारहरुले प्रधानमन्त्री के पी शर्मावली नेत्रृत्वको संघिय सरकारले पुरा गरिदिनु पर्ने यात्रा हो समृद्धिको यात्रा भन्ने ठानेको पतित हुन्छ । यसको मतलब यो यात्रामा केन्द्र सरकारको भूमिकालाई नजरअन्दाज गर्न खोजिएको होईन । केन्द्र सरकारको भुमिका जति महत्वपूर्ण छ त्यो भन्दा कयौ गुणा बढि स्थानिय सरकारको छ । स्थानिय सरकारलाई काम गर्न जति सजिलो छ त्यति सजिलो संघिय सरकारलाई छैन । संघिय सरसकारलाई आजको आबश्यकता अनुसार काममा गतिशिलता पैदा गर्न खोज्दा गत्याबरोध पैदा गर्ने पहिला देखिनै अस्तित्वमा रहेका विविध स्वर्थ समूह र शतिmकेन्द्हरु अस्तित्वमा छन् । अरु शतिm समूह तथा केन्द्हरुको कुरा छोडौं स्वयम सम्मानीत अदालतले समेत फेरिएको परिस्थितिमा आफ्ना क्रियाकलापहरुमा निखारपन ल्याउन सकेको छैन । कतिपय निर्णयहरु जनसाधारण समेत अचम्मित हुनेगरी आउने गरेका छन् । त्यो नियत हो वा कार्यप्रणालीको विश्वब्यापि तरिका स्वयं अदालत नै जानोस् । तर नेपालको एक ऐतिहासिक घटना र सम्मानित सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो एक फैसलाको बीचमा अनौठो एकाकार देखिन्छ । वि.सं १८७३ मार्ग ८ गते तत्कालिन श्री ५ गीर्वाणयूद्धबिक्रम शाहको मृत्यु भयो तर, उनका छोरा युवराज राजेन्द्र बिक्रम शाहलाई बि.सं १८७३ मार्ग २६ गते मात्र राज्यरोहण गराईएको पाइन्छ जुन समयमा नेपालमा मुख्तियार भिमसेन थापा थिए । यो बीचमा जम्मा १८ दिनमा ३ वटा महत्वपूर्ण घटना  घटेका छन् । तत्कालीन जेठी महारानी सिद्धिलक्ष्मीदेवीलाई जबरजस्ति सती पठाइएको छ । राजा बीनाका तत्कालीन युवराजकी मुमा गोरक्षराज्यलक्ष्मीको असामयीक र आकस्मिक निधन भएको छ भने सुगौली सन्धिद्धारा अपहरीत तराई प्रदेशको केहि भूमी नेपाल सरकारलाई फिर्ता गर्ने सम्बन्धमा ईष्ट ईन्डिया कम्पनी सरकारको पत्र नेपाल सरकारलाई प्राप्त भएको छ । त्यसैगरी विगत केहि दिन अगाडि मात्रै व्यबसायी अजय  सुमार्गीको नाममा विदेशवाट आएको भनिएको तर लामो समय सम्म भुतmानी दिनबाट रोक्का रहेको उक्त रकम अदालतको अन्तरिम आदेशबाट फुकुवा भई व्यवसायीले रकम झिकिसके पछि पुनस् अदालतको पूर्ण आदेशले उतm रकम फिर्ता गराउन नेपाल सरकारलाई निर्देश गरेको छ । इतिहासमा नभएको घटना नेपाललाई किन राष्ट्रप्रमूख बिहिन राष्ट्र बनाईयो ? युवराज राजेन्द्रकी आमा र ठूली आमाको निधन तथा कम्पनी सरकारको उतm पत्र पछि मात्र किन युवराज राजेन्द्रलाई माहाराजधिराज घोषणा गरियो ? त्यस्तै,आवश्यक थिएन भने किन त्यति लामो समय सम्म उतm रकम रोक्का राखियो ? हतार हतार अन्तरिम आदेशद्धरा फुकुवा र भत्तानी किन गरियो ? अनि, रकम भुक्तानी भइ सकेपछि पुनस् फिर्ताको अर्को आदेश किन ,कसरी र केकालागी दिईयो ?  यसबाट हामी जनसाधारण के प्रस्ट हुनु पर्दछ भने संघीय सरकारलाई दाइँको गोरुलाई भन्दा पनि कठिन हुनेगरी मियोमा केहि समय दायाबाट अनि फरि बाँयाबाटको चक्रमा उपलब्धिहिन गतिमा सिमित राख्न खोजिदै छ । र, आफू पनि त्यहि गतिमा वेगवान बन्ने शैलीले समृद्धिको यात्रामा सहजता ल्याउन सहयोग गर्दैन । यद्यपी, केन्द् सरकारका पनि केहि कमिकमजोरीहरु रहेका छन् ।त्यसलाई सुधार गर्न आवश्यक छ । जसका निमित्त प्रधानमन्त्री आफु र आफ्ना आसेपासेअरु प्रति कठोर हुन आवश्यक छ । मन्त्रीहरुको कार्यशैलिमा समेत सुधार आबश्यक रहेको कुरा प्र.मको अनुगमन प्रणालीले समेत देखाई सकेको छ ।अब, परिणाम प्रधानमन्त्रीको याक्सनमा हेर्न वाँकि छ
  समृद्धि भौतिक बस्तुको जवरजस्त र पर्याप्त उपस्थितिमात्र होईन,यो अनुभूती जन्य आम सकारकत्मक मनोविज्ञान निर्माण पनि हो । लगभग ७०(८० बर्षको अवधिमा सम्झौता अनि पुरानो सँगको सामिप्यताको दुस्चक्रमा अधिकार प्राप्तिको एकोहोरो राजनितीक आन्दोलन पूर्णतामा पुग्दा बन्न पुगेकोमाग र अधिकारको आम मनोविज्ञानको पृष्ठभूमिमा कर्तब्य र दायित्व बोध सहितको अधिकारको उपभोग्य सँस्कृति निर्माण आजको सवैभन्दा महत्वपूर्ण र चुनौतिपूर्ण विषय हो । यसको निरुपण कसले र कसरी गर्ने हो ? यसको सुस्पष्ट र सुब्याखित रणनैतिक कार्य योजना निर्माण समृद्धि तर्फको यात्राको पहिलो पाईला हुनु पर्दछ ।आज अधिकार मागमा स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकार अगाडि देखिएका छन् । प्राप्त अधिकारलाई ब्यबहारिक र परिणाममूखि कार्यन्वयन तर्फ लाग्नुको सट्टा आधकार दिनबाट संघिय सरकार अनुदार देखिएको मात्र ब्याख्या गरिरहेका छन् । यसले पनि के सिद्धगर्दछ भने आजको आम नेपाली मनोविज्ञान,अझ खासगरी नेतृत्वदायी शतिmहरु अधिकारको माग र एक आपसमा दोषारोपण बाहेक ,राजनैतिक उपलब्धिलाई ब्यबहारिक स्वरुप प्रदान गर्नुलाई आफ्नो जिम्मेवारी नै ठान्न सकिरहेका छैनन् ।
  आजको नेपाललाई समृद्धिको पथमा पदार्पण गराउने सवै भन्दा महत्वपूर्ण निकाय भनेको राजनैतिक तहमा वडा नै हो । प्रत्येक वडामा समेत सरकार छ । यो बर्तमान नेपालको सवैभन्दा कार्यकारी र शतिmशाली निकाय हो । यो एक मात्र त्यस्तो निकाय हो जहाँ नागरिक र नेतृत्व सदैव सँगै रहन्छ । आफ्नो वडा क्षेत्रको विकास निर्माण तथा समग्र समृद्धिबाट जति नागरिक लाभान्वित हुन्छन् त्यतिनै नेतृत्व पनि लाभान्वित हुन्छ । वाडा अध्यक्ष र पालिका प्रमुखहरु आफ्नो कारणले बाहेक उतm स्थानबाट बिस्थापीत हुनै सक्दैनन् । महाअभियोग लागाउन पर्ने काम गर्दा समेत महाअभियोग लाग्ने ठाउँ छैन । किन आफ्नो लागि आफैले काम गर्नपाउदा समेत परीणम आउन सकेन ? लगभग २ वर्ष बित्न लाग्दा समेत एकथान नमूना योग्य काम देख्न र सुन्न पाईएको छैन । अब त यस्तोे लाग्दै छ टोलटोलमा छोटे पप्पुहरु उत्पादनमा जोड दिईदै छ । उपभोतmा समितिहरु प्पपु कन्ष्ट्रक्सनमा रुपान्तरीत हुँदैछन् । अनपढ पप्पु पन्थीहरु मत्र होईनन् पढेलेखेका भनिएका आयातीत र उत्पादित प्रमाणपत्र धारीहरु समेत काममा होईन कुरामा ,मेहनतमा होईन कमिसन प्राप्त गर्ने नवीन(नवीन उपाएको खोजिमा तल्लिन हँुदैछन । यसले घुसखोरी र कमिसन तन्त्रलाई मलजल गरिरेको छ ।
  आज यस्तो लाग्दै छ, अनियमितताको दायरा फराकिँदो छ । ब्यतिm ब्यतिm बीचको विश्वास घट्दो छ । हिजो घुस र कमिसन जिल्लामा चल्छ भन्ने मानिसहरु आज कमिसन छिमेक छिमेकमा र टोल टोलमा चल्छ भन्न थालेका छन । आफ्नो टोलको सडक तथा अन्य बिकास योजनाको प्राबिधिक स्टमेट देखि कार्य सम्पन्न सम्ममा स्थानीय प्राबिधिकहरु घुस र कमिसनमा लिप्त छन भन्ने जनगुनासो यत्रतत्रछ । यति मात्र कहाँ हो र ? एउटा बिद्यालयमा शिक्षक नियुतिmको परीक्षामा लगभग ५०,००० हजार खर्च हुन थाल्यो भन्ने प्र.अहरुको गुनासो सुन्नथालिएको छ । विद्यालयमा शिक्षा ऐन तथा नियमावली अनुसार गठन हुने समितिहरु गठनमा कर्तब्य तोकिएका पदाधिकारीहरु उत्m कार्यमा सहभागी भएबापत थप भत्ता चाहिरहेका छन् । ुतलबको लागी नियुत्ति र कामको लागि कमिसनुको मनोविज्ञान समृद्धिको यात्रामा विपरित पाईला होइन र ? यस्ता क्रियाकलापमा समेत संघिय सरकारको भूमिका नपुगेको हो त ? की अधिकार को कमि हो ? समाजको एक सदस्य र राष्ट्रको एक नागरिकको हिसाबले आफ्नो जिम्मेवारी र पदिय हिसाबले हामी सबै जिम्मेवार वनौं । आफ्नो भूमिका आफ्नो ठाउँमा पुरा गरौं समृद्धि सम्भब छ ।